उखु किसानको वक्यौता रकम सात दिनभित्र भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ । बिहीबार सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालयमा बसेको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समितिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

उखु किसानको वक्यौता सात दिनभित्र भुक्तानी गराउने व्यवस्था मिलाई प्रतिवेदन समितिमा पेस गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले जानकारी दिए । त्यस्तै, समितिले १५ दिनभित्र स्थलगत अध्ययन गरी चिनी उद्योगमा कार्यरत श्रमिकको समस्या समाधानको व्यवस्था मिलाइ विवरण उपलब्ध गराउन श्रम मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिएको छ ।

गत वर्षको १८ पुसमा सरकार, चिनी मिल र उखु किसानबीच एक महिनाभित्र किसानले पाउँन बाँकी रकम भुक्तानी गर्न सम्झौता भए पनि उनीहरूले अहिलेसम्म भुक्तानी पाएका छैनन् । आफूहरूले पाँच वर्षसम्म उखुको भुक्तानी नपाएको भन्दै गत आइतबारदेखि उखु किसान काठमाडौंमा आन्दोलनरत छन् ।

उखु किसानको रकम भुक्तानीमा चारवटा चिनी मिलमा समस्या देखिएको छ । सरकारले समस्या देखिएका अन्नपूर्ण सुगर एन्ड जनरल इन्डस्ट्रिज प्रालि सर्लाही, इन्दिरा सुगर मिल एन्ड एग्रो प्रालि, लुम्बिनी सुगर मिल पश्चिम नवलपरासी तथा श्रीराम सुगर मिल रौतहटका सञ्चालकलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।

Categorized in राष्ट्रिय