५ माघ, काठमाडौँ - डेरावालहरूसँग तोकेको मूल्यभन्दा बढी महसुल असुल गर्ने घरधनीको बिजुली काटिने भएको छ ।

घरधनीले डेरावालसँग महँगो महसुल असुल गरेको गुनासो बढेपछि प्राधिकरणले यो निर्णय गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुलमान घिसिङले जानकारी दिए ।

'घरभाडामा बस्ने व्यक्तिहरूले तोकिएका निश्चित शर्त पूरा गरी छुट्टै मिटर राखी विद्युत सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थाबाट घरभाडामा बस्ने उपभोक्ताले समेत अन्य ग्राहकसरह सर्वसुलभ विद्युत सेवा उपभोग गर्न पाउनेछन्,' घिसिङले भने ।

यस्तै प्राधिकरणले बक्यौता रकम किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा दिएको छ । विद्युत महसुल नबुझाएर कालोसूचीमा परेका ग्राहकले फेरि बिजुली जडान गर्नुपरेमा बक्यौता रकम १२ किस्तासम्म तिर्न सक्नेछन् । विद्युत महसुलको बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका ग्राहकले किस्ताबन्दीमा तिर्न पाउने भएका छन् ।

विद्युत महसुल नतिरेर कालोसूचीमा परेका ग्राहकले पुनः विद्युत लाइन जोड्दा बक्यौता रकम एकमुष्ठ बुझाउन नसके नियमानुसार थप दस्तुर लिई बढीमा १२ किस्तासम्म रकम तिर्न सक्नेछन् ।

विद्युतीय गाडी भएकाहरुले घरैमा छुट्टै मिटर राखेर गाडी चार्ज गर्न पाउने

विद्युतीय गाडी प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरुले आफ्नै घरमा छुट्टै मिटर राखेर गाडी चार्ज गर्न पाउने भएका छन् ।

घरायसी प्रयोजनका लागि स्वीकृत लोडले नधानेर गाडी चार्ज गर्न नसकिएमा ग्राहकहरुले आफ्नो घरको कम्पाउन्डमा ठूलो क्षमताको छुट्टै मिटर राखेर गाडी चार्ज गर्न पाउने छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् वितरण विनियमावली–२०७८ मार्फत घरमै विद्युतीय गाडी चार्ज गर्न छुट्टै मिटर माग गरेमा ग्राहकलाई मिटर दिने व्यवस्था गरेको हो ।

निजी आवास, कार्यालयहरु, फर्म/कम्पनी/संस्थामा निजी र सार्वजनिक स्थल, निजी घरजग्गामा सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न स्वीकृत प्राप्त निकाय/फर्म/व्यक्ति/ कम्पनीलाई अनुमति दिने छ । मुख्य–मुख्य सहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गर्ने संस्थाहरुलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

साथै, नेपाल सरकार, सार्वजनिक संस्थान र पालिकाले सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गर्न चाहेमा प्राथमिकता दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारबाट स्वीकृत लिएर सार्वजनिक जग्गामा सार्वजनिक विद्युतीय गाडी चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न चाहेमा पनि स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

विनियमावलीमार्फत सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसनको प्रवर्द्धनका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए ।

‘दुई सय केभीएसम्मको विद्युत् डिमान्ड भएका चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने सेवा प्रदायकलाई प्राधिकरणले ट्रान्सफर्मरसहितको विद्युत् सेवा प्रवाह गर्नेछ ।

त्योभन्दा माथिल्लो डिमान्ड हुने चार्जिङ स्टेसनको हकमा भने एचटी लाइनको काम प्राधिकरणले गर्नेछ तर ट्रान्सफर्मर जडान लगायतका बाँकी काम सेवाप्रदायकले नै गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने । चार्जिङ स्टेसनका लागि छुट्टै विद्युत् महसुल समेत लागू भइसकेको छ ।

चिस्यान केन्द्र, खानेपानी र सिँचाइलाई सुविधा

प्राधिकरणले सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका दुग्ध चिस्यान केन्द्र तथा शीत भण्डार र सहकारी संस्था वा समुदायमार्फत सञ्चालित खानेपानी तथा सिँचाइलाई पनि सुविधा दिएको छ । दुई सय केभीएसम्म डिमान्ड भएका त्यस्ता ग्राहकलाई प्राधिकरणले आफ्नै ट्रान्सफर्मरबाट विद्युत् आपूर्ति दिने छ । यसबाट त्यस्ता ग्राहकको ट्रान्सफर्मर खरिदमा हुने खर्च कटौती भइ यो सुविधाबाट लाभान्वित हुने घिसिङले उल्लेख गरे ।

‘यसअघि ग्राहकले प्राधिकरणको ट्रान्सफर्मरबाट ५० केभीएसम्मको मात्र र त्यसभन्दा बढीको लोड लिनुपरेमा आफ्नै खर्चमा ट्रान्सफर्मर खरिद गर्नु पर्ने व्यवस्था थियो । अब यसलाई हटाएर एक सय केभीएसम्म लोड लिने उद्योगहरुलाई प्राधिकरणकै ट्रान्सफर्मरबाट विद्युत् आपूर्ति दिने व्यवस्था गरी ग्राहकलाई राहत दिन खोजेका छौँ,’ उनले थपे ।

एकसय केभीएभन्दा बढी लोड चाहिएमा भने ग्राहकहरु आफैँले ट्रान्सफर्मर किन्नु पर्नेछ ।यसअघि उपलब्ध ट्रान्सफर्मरको क्षमताको ५० प्रतिशत मात्रै विद्युत् आपूर्ति दिने गरिएकोमा अब यस्तो सिलिङ हटाइएर ग्राहकलाई सुविधा दिन खोजिएको छ ।

अपार्टमेन्टमा बस्नेले प्राधिकरणबाट सिधै विद्युत् लिन सक्ने

अपार्टमेन्ट, बहुतले आवासीय भवन, कोलोनीहरुमा बसोबास गर्ने उपभोक्ताहरुलाई तोकिएका सर्त पूरा भएमा अन्य ग्राहकसरह विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था विनियमावलीमा गरिएको छ ।

अहिले अर्पाटमेन्टहरुले आफूले प्राधिकरणबाट विद्युत् लिएर त्यहाँभित्र बस्नेलाई महँगो शुल्क लिएर आपूर्ति दिँदै आएका छन् । अब अपार्टमेन्टमा बस्नेले प्राधिकरणबाट मिटर लिएर सिधै विद्युत् लिन सक्ने हुँदा महसुल सस्तो पर्ने भएकोले विद्युतीय उपकरणको प्रयोगमा वृद्धि भइ विद्युत् खपत बढ्ने घिसिङले उल्लेख गरे ।

एउटै उद्योग परिसरभित्र फरक–फरक विद्युत् महसुल दर आकर्षित हुने उद्योगहरु सञ्चालन हुने अवस्थामा अलग–अलग मिटर राख्न पाउने छन् ।

 

Categorized in राष्ट्रिय