राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसिसी कार्यान्वयनमा सत्तारूढ दलले अनावश्यक किचलो गरेको बताउनुभएको छ । पार्टीको निर्वाचन अभिमुखीकरण भेलाका लागि सुर्खेत आउनुभएका उहाँले आज पत्रकार भेटघाटमा सत्तारूढ दल नेकपाका नेताहरूबीचको आपसी झगडाका कारण एमसिसीमा अनावश्यक भ्रम र आशङ्का सिर्जना गरिएको आरोप लगाउनुभयो । अध्यक्ष थापाले एमसिसी सम्झौता हस्ताक्षरमा आफ्नो पार्टीको भूमिका भने न्यून रहेको बताउनुभयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईदेखि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्मासम्मका सबै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीहरु जिम्मेवार रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले एमसिसीमा नेकपाले द्वैध चरित्र देखाएको आरोप लगाउनुभयो । “एमसिसी अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्नलाई काँगे्रस, तत्कालीन एमाले र माओवादी पार्टी उत्तिकै जिम्मेवार छन्, उहाँहरुले सम्झौताको खाका तयार गर्नुभयो, सम्झौता पनि उहाँहरुले नै गरेको हो”, पूर्वगृह तथा परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहनुभएका अध्यक्ष थापाले भन्नुभयो, “अहिले नेकपाभित्रको झगडाले यसबारे विभिन्न भ्रमहरु पैदा गरिएको छ, धेरै बहस र चर्चाको विषय बनाइएको छ ।” उहाँले एमसिसीलाई अन्तिम रूप दिने काम तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालकै पालामा भएको प्रस्ट पार्नुभयो । एमसिसीलाई अनावश्यक बहसमा ल्याएर नेकपाले अस्थिर र अराजक मनस्थिति प्रदर्शन गरेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “एमसिसीका केही प्राविधिक विषयलाई परिमार्जन गरेर राष्ट्र हितमा लागू गर्नुको विकल्प छैन ।” अध्यक्ष थापाले नेकपाले राष्ट्रियसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने गरी संविधान संशोधनको गृहकार्य थालेको विषयलाई ‘कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ जस्तै भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यदि संविधान संशोधन गर्ने नै भए राजसंस्थासहितको हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्ने जनताको चाहनालाई सम्बोधन गरौँ, यो हाम्रो पार्टीको मात्र नभई ८० प्रतिशत जनताको चाहना हो ।” उहाँले वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार, महँगी, कालोबजारी र विदेशी प्रभाव रोक्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । त्यस्तै राप्रपा ९संयुक्त० सँग पार्टी एकताका लागि ढोका खुलै रहेको उहाँले बताउनुभयो । अध्यक्ष थापाले नेकपा र काँगे्रस सिद्धान्तविहीन भएकाले राप्रपा आफ्नो नेतृत्वमा बलियो राष्ट्रवादी शक्ति निर्माण गर्ने अभियानमा जुटेको धारणा राख्नुभयो । Categorized in राजनीति